ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ: ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚਚੁੱਕੇਗੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦਿਆ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ'।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੂਸੈਨੀਵਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2011 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰਦਸਾਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ।"

ਹੂਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 1961 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋਈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਉਹ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਹੂਸੈਨੀਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 17 ਜਨਵਰੀ 1961 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ 30 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

'ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ'

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ 18 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ।''

''ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।''

ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)