'ਸ਼ੂਦਰ ਟੂ ਖਾਲਸਾ' ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਵਾ ਕਮਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸ਼ੂਦਰ ਟੂ ਖਾਲਸਾ' ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਛੂਤ-ਅਛੂਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਫਿਲਮਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਭਾਰਤ ਦੇ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਸੰਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ

ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਮਾਲਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਭਾਰਤ ਦੇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੇਲੇ ਆਰੀਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।''

ਜਮਾਲਪੁਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ''ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੀਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਨੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1699 ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਵਾਪਿਸ ਦੁਆਏ।''

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਆਰੀਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਸਿੰਘ , ਕੌਰ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਲੜੀਆ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਮਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।''

ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਿਲਮ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਜਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਕਰਮਾਕਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ''ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ੂਦਰ ਟੂ ਖਾਲਸਾ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।''

ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ''ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।''

ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਮਾਲਪੁਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੱਗਜਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।''

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ। ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵੀਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੇਗੀ।''

''ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਵੀਊ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।''

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫਸੀਏਟੀ (ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਐਫਸੀਏਟੀ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)