ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਇੰਝ ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਸਸੀ) ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਸੀਐਸਓ) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਸੀਐਸਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੀਡੀਪੀ ਕਦੇ ਵੀ 9-% ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਸਕੀ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਐਸਸੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ 10.23% ਅਤੇ 2010-11 ਵਿੱਚ 10.78% ਸੀ।

ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ- ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2006-07 ਵਿੱਚ 9.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚਧੂਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਐਸਓ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਐਸਓ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ

ਜੀਡੀਪੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ "ਬੇਸ ਈਅਰ" ਜਾਂ ਮੂਲ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ 'ਬੇਸ ਈਅਰ ਜਾਂ ਮੂਲ ਸਾਲ' ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸਾਲ 2004-05 ਤੋਂ 2011-12 ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਦੋ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ - ਬੇਸ ਈਅਰ 2004-05 ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲੜੀ ਅਤੇ 'ਮੂਲ ਸਾਲ' 2011-12 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਬੇਸਡ ਸੀਰੀਜ਼। ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ।

ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ 1950-51 ਤੋਂ 2014-15 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ 2011-12 ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2011-12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਣ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਸ ਈਅਰ ਨੂੰ 2004-05 ਤੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 1950-51 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੜ-ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਢੁਕਵੇਂ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਐਸਓ ਨੂੰ ਔਕੜ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2011- 12 ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ।

ਐਨਐਸਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ

ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਅੰਕ ਸੰਖਿਅਕੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਪਿਛਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2004-05 ਤੋਂ 2013-14 ਤੱਕ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ।

ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਉਣ ਦੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ 'ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਡਰਾਫਟ' ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ।

ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਐਸਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਸਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਈਅਰ 2011- 12 ਵਾਲੀ ਰਸਮੀ ਜੀਡੀਪੀ ਡਾਟਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2004 -2005 ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਰਜ਼ ਹੈ।

ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 2005-06 ਤੋਂ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟਾਈ ਗਈ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ: ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ 2007-08 ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.8% ਤੋਂ 7.7% ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2010-11 ਲਈ ਇਹ ਦਰ 10.3% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.5% ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2004-05 ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ - 10.3% ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.5% ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਐਸਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 10.78% ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ-ਵਿਕਾਸ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਉਂ?

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਸੀਐਸਓ ਨੇ 'ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ'।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 'ਪਲੇਟਫਾਰਮ' 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸੀਐਸਓ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਾਖ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੀਐਸਓ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਸਓ ਜੀਡੀਪੀ ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਸੀਐਸਓ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੋਗ ਸੰਖਿਅਕਾਂ (ਸਟੈਟਿਸਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੋਧ ਕਾਫੀ ਪਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਧੂਰੇ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਧ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2011-12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੋ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਖਸ) ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁਨਾਈਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ (ਐਸਐਨਏ 2008) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਖਿਅਕੀ ਪ੍ਰਣਬ ਸੇਨ ਨੇ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਨਏ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਧੂਰੀ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਸਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)