ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ATM ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅੱਠ ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ , "ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ ਤੋਂ 50 ਦਿਨ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ-ਭਰਾਵੋ।''
"ਜੇਕਰ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ...ਦੇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਦੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ (ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ) ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 99.3 ਫ਼ੀਸਦ ਨੋਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ 15 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਚਲਨ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਯਾਨਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਿਏ ਰੰਜਨ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, "ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।''
"ਇਸ ਨਾਲ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ 3 ਲੱਖ ਜਾਂ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਇਕੌਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਟੀ.ਕੇ. ਅਰੁਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਇਤਬਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
"ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਨੋਟ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਸਿਆਸੀ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ
ਟੀ.ਕੇ ਅਰੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸੀ।
ਟੀ.ਕੇ ਅਰੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।"
ਪ੍ਰਿਏ ਰੰਜਨ ਡੈਸ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ , "ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ) ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇੱਕ "ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤਰਾਸਦੀ" ਸੀ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਨੋਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਮਨੀ ਦੇ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਏ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪ੍ਰਿਏ ਰੰਜਨ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ 3.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਹਨ ਉਸਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ 3 ਜਾਂ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਲਾ ਧਨ ਫੜੇਗੀ ਯਾਨਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।''
"ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਔਟੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
ਪਰ ਟੀ.ਕੇ ਅਰੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ , "ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਇਕੌਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਰੁਣ ਸੁਬਰਾਮਣਿਅਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਤਣਾਅ 'ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਝੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਡੈਸ਼ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਬਆਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਔਟੋਨੋਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਔਟੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਕਿਰਕਿਰਾ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਟੀ.ਕੇ ਅਰੁਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਔਟੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ "ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ"।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
