You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
CBI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਛੁੱਟੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਦੋ ਹਫਤੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਵੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਖੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਫਿਲਹਾਲ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਸਿਰਫ ਰੂਟੀਨ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅੰਤਰਿਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਯਾਨਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸਥਾਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਡੀਐਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਸਥਾਨਾ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨੰਬਰ-1 ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰ-2 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸਥਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸਥਾਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਕੇ ਬੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ
ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਰਫ਼ਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਵਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ- ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ
ਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸੀਵੀਸੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।''
