You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
'ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਦਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ "ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਆਧਾਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲਟੀਕਿਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵਕੀਲ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲਖਨਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ। ਇਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਜਨਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
