ਵਟਸਐਪ ਐਡਮਿਨ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ

ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਨੈਦ ਦੇ ਘਰਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਸਾਲਾ ਜੁਨੈਦ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਟਸਐਪ ਐਡਮਿਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਨੈਦ ਇਸ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਡਮਿਨ ਸੀ।

ਜਦਕਿ ਜੁਨੈਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਨੈਦ ਡਿਫਾਲਟ ਐਡਮਿਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਡਮਿਨ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਟਸਐਪ ਐਡਮਿਨ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਐਡਮਿਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਟਸਐਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ੈਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਵਟਸਐਪ ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਟਸਐਪ ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿਉਂ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਾਲੇਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੁਨੈਦ ਖ਼ਾਨ ਬੀਐਸਸੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੈਸੇਜ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੁਨੈਦ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਡਮਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੁਨੈਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਬਣ ਗਏ।"

"ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਾਲੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਤਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ।"

"ਜੁਨੈਦ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੁਨੈਦ ਬੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਟੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?

ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਸਡੀਓਪੀ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 20 ਕਰੋੜ ਸਰਗਰਮ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

(ਭੁਪਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੈਹ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ)

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)