You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੀ ਹੈ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸਿਆ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ?
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇਵੇ।
ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, "ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨਵੀਂ ਡੀਲ' ਦਿਓ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਬਿਲ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦਾ ਸੀ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਕੀ ਹੈ…
- ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 12 ਸਤੰਬਰ, 1996 'ਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
- ਇਸ ਬਿਲ 'ਚ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ।
- ਇਸੇ 33 ਫੀਸਦੀ 'ਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 ਤੇ 2010 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੀ ਮਿਲੀ।
- ਸਾਲ 2010 'ਚ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
- ਉਦੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਡ, ਕੌਮੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ-ਪਛੜੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
