You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਘਰਾਂ ’ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਓਨੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ, 2005 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਸਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ਦੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਸ਼ਦੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਕੀ?
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਰਵੱਈਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ/ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ (ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ) ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ, ਸੈਕਸੁਅਲ, ਸ਼ਬਦੀ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਦਸਲੂਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ:-
- ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ
- ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ
- ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਦੇਵੇ
ਜੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ?
ਜੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਿਸੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ?
1983 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਖਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 498A ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ: ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ, ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ: ਇਹ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਨਸੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
- ਸ਼ਬਦੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ: ਚੀਕਣਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ: ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ਦਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਹੈ।