ਕੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ?

ਡਾਲਮੀਆ ਭਾਰਤ ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਘਰਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹਨ।

ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ 'ਅਡੌਪਟ ਏ ਹੈਰੀਟੇਜ-ਆਪਣੀ ਧਰੋਹਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ' ਯਾਨਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਵੋ।

''ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰੋਹਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।''

25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।''

"25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 25 ਰੁਪਏ ਕੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।''

''ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।''

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਧੀਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,''ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਇਸਦੀ ਹਮਾਯੂੰ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਹਮਾਯੂੰ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਅਡੌਪਟ ਏ ਹੈਰੀਟੇਜ' ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।''

ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?

ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਡਾਲਮੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,''ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।''

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਡੱਪਾ ਸਥਿਤ ਗੰਡੀਕੋਟਾ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਸੀਐਸਆਰ ਇਨਿਸ਼ਿਏਟਿਵ ਯਾਨਿ ਕੋਪਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲੌਕਰੂਮ ਆਦਿ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਡਾਲਮੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਪੂਜਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੂਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,''ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।''

''ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਸੀਐਸਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।''

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੀਤ ਖਰੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਰਫ਼ਾਨ ਹਬੀਬ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,''ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਕਾਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਗਾਹ ਖ਼ਾਨ ਫਰਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਆਰਕਾਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਫੁਹਾਰੇ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਵਾਏ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਗਾਹ ਖਾਨ ਨੇ ਹਮਾਯੂੰ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਸੀ।''

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਐਸਆਰ?

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਪੂਜਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ,''ਇਹ ਗੱਲ ਗਲ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।''

ਸੀਐਸਆਰ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸੀਐਸਆਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਭਿਨਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

''ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਔਸਤ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ।''

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ 17ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਹਰ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)