You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਖ਼ਾਰਿਜ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਮਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
7 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 71 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ 7 ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਸ਼ਯਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੀ ਇੱਕਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਕ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।''
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜੀ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤੀਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨਵਿਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ 'ਸੋਧ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
1970 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "4 ਜੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।''
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
