You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੀ ਹਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤੇ ਦੇ ਮਾਅਨੇ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਚੀਫ ਜਸਟਿਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੈਂਕਇਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪੀ. ਚਿੰਦਬਰੰਮ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
'ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹੇ'
ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਸੰਦੇਸ਼ । ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਏਜੇ ਨੂਰਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਨੂਰਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਪਸੰਦ ਹੈ।''
"ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ।"
'ਮਹਾਂਦੋਸ ਦਾ ਮਤਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਬੁਰਾ ਦਿਨ'
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।''
''ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਲੋਇਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।''
"ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਉੱਥੇ ਹੀ ਏ.ਜੀ ਨੂਰਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਦਿਨ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ।''
"ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੋਵਗੀ।"
ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ?
