You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਖਾਰਿਜ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੇਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਤਾ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ 71 ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। 71 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "4 ਜੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।''
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਂਦੋਸ਼?
ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਿਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 61, 124 (4), (5), 217 ਅਤੇ 218 ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲੰਘਣ, ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਅਸਮੱਰਥਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਮਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ, ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਜੇ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਦੀ ਹੈ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ
ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਵੀ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਜ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 1993 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।
ਜੋ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਦੂਸਰੇ ਜੱਜ ਸਨ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੌਮਿਤਰ ਸੇਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦੋਸ਼ 2011 ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੇਨ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸੇ ਸਾਲ ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੀਡੀ ਦਿਨਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
2015 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ ਉਚਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਦਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਸ ਕੇ ਗੰਗੇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 2016 ਅਤੇ ਫੇਰ 2017 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਈ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਰੱਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
