ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ

24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2018-19 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਕੁੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ 1,29,698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਜਟ 1,02,198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਸੀ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਹੋਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਐਲਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਐਲਾਨ?

  • ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
  • ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
  • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ।
  • ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਐਲਾਨ।

ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ?

  • ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ 'ਅਸਮਿਤਾ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਕੇਟ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
  • ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਖੁਸ਼ੀ' ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ 17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
  • ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ' ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
  • ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡਣ ਲਈ 127 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
  • 2011 ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਲਈ 'ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਯੋਜਨਾ' ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੁੱਕ ਗਈ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ (2015-16) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 48.5 ਫ਼ੀਸਦ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 77.5 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਪੈਡ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ

  • ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 55,296 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 71,183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
  • ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ 4250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ।
  • ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 8950 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
  • ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 'ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ' ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 150 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)