ਪ੍ਰੈਸ ਰੀਵਿਊ꞉ ਕਿਵੇਂ ਚਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੇਰੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਭਾ, ਮਾਨਸਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਨਾਈਜ਼ੀਆਈ ਮੋਬਾਇਲ ਰਾਹੀ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤਸਕਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਾਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲਭੁਗਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ 24 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਰਹੀ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਾ 0.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜਨ ਸਾਧਾਰਣ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਕੀਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਕੇ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਚਰਚਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਮੇਟਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂ ਅਭਿਯੋਗ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ 1,647 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 78 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 500 ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
