You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਬਲਾਗ: ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਭਾਰੀ ਪਏ ਮੋਦੀ?
- ਲੇਖਕ, ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ੀ
- ਰੋਲ, ਡਿਜਿਟਲ ਐਡਿਟਰ, ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ
ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਨਰੇਂਦਰ ਬਾਹੂਬਲੀ' ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੜੀ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਰੋਕ ਕੇ ਜੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਲੜੇ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਦੇ ਹੋਏਗੀ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ 'ਜੋ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹੀ ਸਿਕੰਦਰ'।
2012 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 115 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ੍ਹ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ 99 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚੰਗੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੌਕੇ।
ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਯਾਨਿ ਕਿ 'ਐਂਟੀ ਇੰਨਕਮਬੈਂਸੀ' ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮੋਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੁਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਮੁੱਡੇ ਜੋ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਨੀਚ ਆਦਮੀ', 'ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਅਤੇ 'ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਹਿਮਦ ਮੀਆਂ ਪਟੇਲ' ਵਰਗੇ ਜੁਮਲੇ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ ਸੀ।
ਦੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਟੀਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੋਰ ਦੀ ਓਬੀਸੀ ਗੋਲਬੰਦੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੋਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਾ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ 'ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਈਮੋਸ਼ਨਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਟੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਸੂਰਤ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੋਟ ਬਨਣ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਗਾਇਬ
2014 ਦੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ 'ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ' ਯਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮੁੰਗਫਲੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੁਆਉਣ ਦਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਵਾਦ ਤੇ ਅਸਲ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2012 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ, ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੋਰ ਅਤੇ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਬਸ ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ 2019 ਦੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਭਾਰੀ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਧਰੂਵੀਕਰਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣਗੇ?
