You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜਨ ਦਾ ਹੱਕ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ
ਕੁਝ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਕੋਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, "ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।''
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
'ਆਬਾਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਬਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਐੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।''
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ'
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲ ਈਸ਼ਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।''
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ; ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।)
