ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ 'ਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ
- ਲੇਖਕ, ਆਸ਼ਯ ਯੇਡਗੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
"ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ?"
21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਲੀ ਸਾਬਲੇ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਲਵਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ 'ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ
ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ?'
2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 20 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ 86 ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 16.6% ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬਸਤੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
'ਤੁਸੀਂ ਸਾੜਨ ਲਈ ਇਹ ਥਾਂ ਲੱਭੀ ਹੈ ?'
13 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਪਲਵਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਮਲਾਂਬਾਈ ਸਾਬਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਲਾਂਬਾਈ ਸਾਬਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਲਾਂਬਾਈ ਦੇ ਪੋਤੇ ਮੌਲੀ ਸਾਬਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮੌਲੀ ਮਸਕੇ, ਭਰਤ ਮਸਕੇ ਅਤੇ ਰੁਕਮਣੀ ਮਸਕੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਸਾੜਨ ਲਈ ਇਹ ਥਾਂ ਲੱਭੀ ਹੈ ? ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਨ।"
ਪਲਵਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਹਰੀਜਨ ਲੋਕਾਂ' ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 38 ਵਿੱਚ 2 ਗੂੰਠੇ (ਕਰੀਬ 2000 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ) ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਲਾਂਬਾਈ ਸਾਬਲੇ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਲਵਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 'ਦਲਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ' ਨਾਮਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਥੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਥੇ ਵੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਥੇ ਜਾਈਏ?"
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਲਾਂਬਾਈ ਸਾਬਲੇ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਦਲਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਕਬਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਵਸਨੀਕ ਸੰਜੇ ਸਾਬਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ 6 ਗੂੰਠੇ (ਕਰੀਬ 6000 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ) ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਗੂੰਠੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਉਸੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।"
ਮੌਲੀ ਸਾਬਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 7 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਬੀਡ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਡ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੀਡ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਹਾਸ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਸੰਜੇ ਸਾਬਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਪਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ
ਮੌਲੀ ਸਾਬਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਲਵਾਨ ਦੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਉਰਫ਼ ਮੌਲੀ ਮਸਕੇ, ਭਰਤ ਮਸਕੇ ਅਤੇ ਰੁਕਮਣੀ ਮਸਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਮਸਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ''ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹਨ।"
"ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਲਾਂਬਾਈ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾੜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਮਸਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ 'ਹਰੀਜਨ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।"
ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਮਸਕੇ, ਭਰਤ ਮਸਕੇ ਅਤੇ ਰੁਕਮਣੀ ਮਸਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 67% ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗਣਪਤ ਭੀਸੇ, ਪਰਭਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਦਲਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗਣਪਤ ਭੀਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਗ਼ੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 28,021 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ 958 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਬਾਕੀ ਦੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ 62 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 67% ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।"
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸੋਲਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਸ਼ੀ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਵਲਵੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਗਣਪਤ ਭਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਸਕਾਰ ਗਵਥਨ, ਵਣ, ਹਡੋਲਾ, ਢੋਰਫੜੀ, ਹਡਕੀ, ਮਹਾਰਾਵਤਨ, ਮਹਾਰਕੀ, ਗੈਰ ਮਰੂਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਵਲਵੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਲਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ।
ਵਲਵੜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਨੀਤਾ ਕਾਂਬਲੇ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਨੀਤਾ ਕਾਂਬਲੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਅਨੀਤਾ ਕਾਂਬਲੇ ਦੀ ਭਾਬੀ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜ਼ੋਮਬੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਸਾਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਸਕਾਰ ਕਿਥੇ ਕਰੀਏ ? ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ?"
ਵਲਵੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਹਾਸ ਭਾਲੇਰਾਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1960 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ 2017 ਵਿੱਚ ਬਰਸ਼ੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"
ਵਲਵੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ
ਜ਼ੋਮਬੜੇ ਅਤੇ ਕਾਂਬਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੀਤਾ ਕਾਂਬਲੇ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਵਲਵੜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਏ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਮਰਾਠਿਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ, ਹਟਕਰਾਂ, ਧਨਗਰਾਂ, ਵਣਜਾਰਿਆਂ, ਮਤੰਗਾਂ, ਮਹਾਰਾਂ, ਮਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਾਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੇਸ਼ਵ ਵਾਘਮਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨੇਮਪਲੇਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।"
ਵਾਘਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ, ਸਗੋਂ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹਨ।"
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹਨ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।"
ਛੂਤ-ਛਾਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਥੋਰਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।"
"ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 1950 ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 1955 ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1955 ਵਿੱਚ ਅਛੂਤਤਾ ਅਪਰਾਧ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1979 ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਟ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਲਘਰਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਖੂਹਾਂ, ਜਨਤਕ ਟੂਟੀਆਂ, ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
'ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ'
ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਧੀਨ 59 ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ 'ਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਪਾਲਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਲਵੜ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਜਿਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
