ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਸ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਚੈਟਜੀਟੀਪੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਜਜਮੈਂਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ।

ਉਂਝ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਕਈ ਪਾਸੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਕੀ ਹੈ

ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਅਸਲ ’ਚ ਇੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਟਬੋਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਖ਼ਤਰਾ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਨਾਲ ਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਚੈਟਜੀਟੀਪੀ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ:

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੱਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੰਗੇ, ਧਮਕਾਉਣ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਆਈ ਟੂਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: "ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ?"

ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।"

"ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਤਲ, ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

''ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਪਵੇ।''

ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

''ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਣ।''

''ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਰਾਇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।

''ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈ।"

ਉਂਝ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਈਬੀ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਬਜ਼ੇ (ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

1997 ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 1929 ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੁੱਦਈ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ।

ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਐਸਈਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)