ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਲਟਕੀ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
“ਭਾਰਤ ਰਹਿ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਥੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੀਆਰ (ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ) ਦੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਿਚਨਰ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 2022 ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਆ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪੀਐੱਨਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)ਤਹਿਤ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਯਾਨੀ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਈਸੀਈਐੱਫ਼ ਮੌਨੀਟਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 10,40,985 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਰਾਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ 29 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਸੀ।
ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਈਸੀਈਐੱਫ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ, ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੱਧ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਕਈ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ “ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ” ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ।
ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿੰਨੀਪੈੱਗ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐੱਨਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐੱਲਐੱਮਆਈਏ (ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸਰ ਮੁਲਾਂਕਣ) ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐੱਲਐੱਮਆਈਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ (ਈਐੱਸਡੀਸੀ) ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਐੱਲਐੱਮਆਈਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ 18-ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 18-ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਪਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਕਹਾਣੀ ਵਿੰਨੀਪੈਗ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ।
ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਉਸ ਵਾਂਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।”
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ,“ 2019 ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।”
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ “ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ” ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪੀਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀਆਰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਕਰਮ ਮੁਤਾਬਕ, “ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐੱਲਐੱਮਆਈਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਰਾਇ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਕੰਵਰ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਕੰਵਰ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸੰਕੇਤ 2022-23 ਵਿੱਚ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।”
“ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2024 ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ 85,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫੂਉਰਜੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੰਵਰ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਿਚੋਂ “ਇਕਨੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਦਾ ਕੋਟਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਐੱਲਐੱਮਆਈਏ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਪਾਈ ਸੀ।
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਵੀ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
