ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Lok Sabha
- ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ 131 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 102 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬਿੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਭਾਜਪਾ 2013, 2015, 2020 ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ ਚੋਣਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ।'' ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਤ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।
ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2023 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ‘ਡਾਨਿਕਸ’ ਕੇਡਰ ਦੇ ‘ਗਰੁੱਪ-ਏ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਡਾਨਿਕਸ’ (DANICS) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ?
ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ 'ਗਰੁੱਪ ਏ' ਅਤੇ ਡਾਨਿਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਤਭੇਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। 'ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ' ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 'ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ'।
“ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਸੰਸਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”
"ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਚੰਚਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ
ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਐੱਲਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।”
ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ?"
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
“ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ) ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
“ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੋ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।"
"ਜ਼ਮੀਨ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ, ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ (ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੇਵਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ?
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਐੱਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?”
ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ‘ਡਰ’ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਸੀ?
ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 (ਏਏ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)
