You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ: ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਔਖਾ?
ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮੀਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 'ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 43.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।''
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ "ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ" ਮੌਜੂਦਾ ਈਬੀ-5 ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ?
ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ, ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ''।
ਈਬੀ-5 ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੰਖਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 10 ਮਿਲੀਅਨ "ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ" ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ"।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।''
ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਈਬੀ-5 ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਗੋਲਡਨ ਕਾਰਡਾਂ" ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਈਬੀ-5 ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਈਬੀ-5 ਪਰਵਾਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
1990 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਬੀ-5 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਈਬੀ-5 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਦਲੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਸੱਤ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਕਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਬੀ-5 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10,000 ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3,000 ਵੀਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ਜੋ ਉੱਚ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ" ਹੈ।
2021 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਈਬੀ-5 ਵੀਜ਼ੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ "ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਜੋਖਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ"।
ਹੁਣ ਈਬੀ-5 ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਬੀ-5 ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਈਬੀ-5 ਵਰਗੇ ਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਟਰੰਪ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਲੂਟਨਿਕ ਮੁਤਾਬਕ, "ਈਬੀ-5 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ... ਬਕਵਾਸ, ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਹੂਦਾ ਈਬੀ-5 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਈਬੀ-5 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ"।
ਕੀ ਟਰੰਪ ਰੂਸ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਦੇਣਗੇ?
ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰੂਸੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵੀ ਇਸ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਰੂਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ।"
ਇਸ ਨਵੇਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਟਰੰਪ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਈਬੀ-5 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।"
ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ?
ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਜਾਂ ਈਬੀ-2/ਏਬੀ-3 ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੁਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ।''
ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਸੀਐੱਨਐੱਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
2019 ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਕਮ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਹੀਆਂ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ।
"ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ" ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਮੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ "ਗੋਲਡਨ ਪਾਸਪੋਰਟ" ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਯੂਕੇ-ਅਧਾਰਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ, ਹੈਨਲੀ ਐਂਡ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ "ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ" ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਸਪੇਨ, ਗ੍ਰੀਸ, ਮਾਲਟਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਖਾਸੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "[ਉਹ] ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹਨ ਜੋ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।''
ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਐਨਜੀਓ ਹੈ ਜੋ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਨ"।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲਡਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ, ਸਪੇਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਪੇਨ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ "ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਆਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਹੈ।
ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਡਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ "ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ"।
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਜਾਂਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ - ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਲੀਬੀਆਈ ਕਰਨਲ ਜੋ ਕਿ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਤੁਰਕੀ ਵਪਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਸਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
