You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹਰ
- ਲੇਖਕ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ
ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 'ਰਾਤੋ-ਰਾਤ' ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 5 ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿਸਾਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਰਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖੇਮਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਜੰਮ-ਪਲ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ।
ਵਰਤਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਰਤਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ 'ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ' ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
'ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ'
ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
"ਦਲ ਬਦਲੂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੇ।"
"ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾਂ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।"
ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਆਮ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
"ਇਹ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ।"
"ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।"
ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਐੱਮਏ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਕੀ ਹੈ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ?
ਐਂਟੀ-ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਮਾਰਚ, 1985 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
1985 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, 'ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ' ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ 1967 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਯਾ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ' ਮੁਹਾਵਰਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ।
ਪਰ 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ।
ਸੰਨ 1985 ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 10 ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 52 ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
