You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਜਜਵਾੜੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ 'ਇੰਡੀਆ' ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਹੱਦ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਫੈਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
"ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ"
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ''ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਖੁਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।"
"ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਡਿੱਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਡਾਨੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜੋਇੰਟ ਪਾਰਲੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਣੇ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਅਜਿਹੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸੇ 'ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ...?
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪੀਡੀਟੀ ਅਚਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੀਡੀਟੀ ਅਚਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ 'ਤੇ ਖਾਸ (ਨਿਸ਼ਚਿਤ) ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਤਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
"ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
