ਟਰੰਪ 'ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ': ਭਾਰਤ ਲਈ 'ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਂ ਮੌਕਾ', ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਚੀਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹਨ?
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 'ਦਿ ਲੈਂਸ' ਵਿੱਚ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਯਨਿਮਾ ਬਾਸੂ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਕੇ 145 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕਸਾਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਵਧੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ 'ਟਿਟ-ਫੋਰ-ਟੈਟ' (ਜੈਸੇ ਨੂੰ ਤੈਸਾ) ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਵਿਗੜੇ।''
ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਾਮਦ (ਆਯਾਤ) ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ (ਨਿਰਯਾਤ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਵੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।"
"ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਯਨਿਮਾ ਬਾਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਨਯਨਿਮਾ ਬਾਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਕੇ।"
ਮੰਦੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਲੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਚੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (ਆਯਾਤ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੀਗਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਡੰਪ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਹੈ।"
"ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫਾਂ 'ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਚੀਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਯਨਿਮਾ ਬਾਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਚਾਹੇ ਚੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨਯਨਿਮਾ ਬਾਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਠੋਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ' ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਉਹੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।''
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮੌਕਾ?
ਕਈ ਮਾਹਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੁਣ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਪਿਛਲੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਟੈਗ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਚੀਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।"
"ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
