ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੰਦੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ
- ਰੋਲ, ਭਾਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ - ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਸਦਾ ਹਾਲੀਆ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ (ਦੇਸ਼ਾਂ) ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ - ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਅਸ਼ਾਂਤ, ਵਧਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਿਰਲੇਪਤਾ (ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰ-ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਕੋਚੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ'
ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘੱਟ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਯਾਤ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਕੋਚੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ - ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਪਾਰ ਮਾਹਰ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ: ਦਿ 1990 ਐਂਡ ਬਿਓਂਡ' ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੰਗਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਅੰਤਰ-ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੱਪੜਾ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਕੀਤੀ - ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਘਾਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਦਰਾਮਦ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਵਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 8-10 ਫੀਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ - ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਬਦਲ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ (ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਹੋਵੇ)।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਰਾਮਦ, ਜੋ 1957-58 ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 1969-70 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 'ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ (ਸਾਖ) ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਰੁਕ ਗਈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। 1951 ਅਤੇ 1981 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ।
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
1991 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਾਮਦ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ (ਪਾਬੰਦੀਆਂ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਘਟਣ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ) ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ (ਦਰਾਮਦ) ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਵੀ 2001 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਟੀਓ) ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ - 2002-03 ਅਤੇ 2011-12 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ (ਨਿਰਯਾਤ) ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ 75 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 400 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਨਗੜੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਪਾਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
'ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਨਗੜੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਉਲਟਾਇਆ ਗਿਆ - 1996-97 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 2018 ਵਿੱਚ - ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਾਰਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ ਦੇਹੇਜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ-ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਢੂੰਘਾ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕੇਵਲ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀਕਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।''
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ) ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।''
ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੋਨੀਇਜ਼ਮ (ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ) ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟਰਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।''
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ - ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬਰਾਮਦ (ਨਿਰਯਾਤ) ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ - ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹ ਸੌਖਿਆਂ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀਟੀਆਰਆਈ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਮੌਜੂਦਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ 7.76 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ - ਜਾਂ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ 89 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।)
ਜੀਟੀਆਰਆਈ ਦੇ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਨ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"
ਅਜੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸਰਲ ਟੈਰਿਫ, ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਜੀਐਸਟੀ, ਬਿਹਤਰ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆ ਦੇਵੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
