ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜੋ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਸਤਿਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੀਤ ਵੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਹ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਦੇ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਗੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SAT SINGH/BBC
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ।
ਡਵਿਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰੋਹਤਕ ਡਵਿਜ਼ਨ ਵਲੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 8 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
- ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਆਸ਼ਰਮ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਬਰਨਾਵਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਪਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਦੱਸੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
- ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕੈਦੀ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
- ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀ ਵਲੋਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਆਚਰਣ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ 40 ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਚਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੇਗਾ।
- ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੈਦੀ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਵਾਰੰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਦੀ ਮਿਥੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਜਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕੈਦੀ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੈਰੋਲ ਕੀ ਹੈ
ਪੈਰੋਲ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਚੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੱਟਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਪੈਰੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਰੋਲ
ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਸਿਰਫ਼ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਰੀਬੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਰੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੈਰੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕੈਦੀ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਆਦਿ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਰਜ਼ਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਰੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਵੇ।
ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਦੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ।
ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
- ਇਜ਼ਾਜਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ
- ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ
- ਪੈਰੋਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ
- ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣਾ
- ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ।
- ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ।
- ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਪੈਰੋਲ ਦੋਰਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੋ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਿਸੰਗ ਕੀਤਾ।
ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਮਿਨੀ ਜਸਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰ ਮਾਮਲਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਜ਼ਨਜ (ਜੇਲ੍ਹ) ਐਕਟ,1894 ਤੇ ਪਰਿਜ਼ਨਰਜ ਐਕਟ, 1900 ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਿਜ਼ਨਜ (ਜੇਲ੍ਹ) ਐਕਟ,1894 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 59 ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 'ਜੇਲ੍ਹਾਂ' ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਾਮਿਨੀ ਜਸਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਪੈਰੋਲ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ
ਪੈਰੋਲ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਾਮਿਨੀ ਜਸਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ।
ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
