ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਮੋਦੀ ਦੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਰਤ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਖਿਲ ਇਨਾਮਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
“ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲੰਘੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ (ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ) ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। "ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਜੇ ਵੀ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਪ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਦਹਾਕਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਹਾਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ।”
“ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੋ, 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਨ ਨੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਅਰਬ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅੱਧਵਾਟਿਓਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।
ਰਾਜਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 20.5 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਗਰੇਡ ਦੋ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 760 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 476 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Rahul Gandhi/Twitter
ਰਾਜਨ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੂਥ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦਿ ਮੋਲਡ: ਰੀਇਮੈਜਿਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫਿਊਚਰ' ਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕਡਿਨ ਉੱਤੇ ਵੀਡਿਓ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਅਮਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'
ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਡੇਂਗ ਸ਼ਿਆਓਪਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀ, ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸ਼ਿਆਓਪਿੰਗ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬਹੁਮਤਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਓਪੀ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੰਭੀਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 1971 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2019 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਰ, ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਚੌਥਾਈਵਾਲੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, "ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਸ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਏਗਾ।"
ਚੌਥਾਈਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
