ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ? ਨੌਕਰੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਬਜਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗ 'ਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਰੁਚਿਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਜਟ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਜਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਰਾਇ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਸ ਵੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਜੀਡੀਪੀ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਆਵੇਗਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ-2 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰ 10-11 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦਰ ਔਸਤਨ 5 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਫਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2014 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ।
( ਰੁਚਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।)
ਦੀਪਾ ਸਿਨਹਾ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਛੋਟ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਪਤ 'ਚ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਪਤ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਬਜਟ 'ਚ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਕਿ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾਨ ਫੂਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਜਾਂ 8 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਾਂ ਵਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਐਸਐਮਈ ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ, ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ, ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੋਸ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਈਸ਼ਾਨ ਆਨੰਦ, ਲੇਬਰ ਇਕਨੋਮਿਸਟ, ਆਈਆਈਟੀ, ਦਿੱਲੀ
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017-18 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਕਾਰਜਬਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਗਏ, ਉਹ 'ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਅੰਕੜੇ' ਵਿਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸੜਕ ਹਾਈਵੇਅ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਬਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਚੌਥਾ , ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਐਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਓਨੀ ਦਮਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਭਾਵ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 50-60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਸੀ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 1000 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕੁਝ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਜਟ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 16-17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਖਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਕਾਮਾ ਇੰਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼।
ਚੀਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3% ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ 0.7%। ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਗੁਣਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2017-18 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 90 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2% ਪਰਿਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਿਰਫ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ 9 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਭਾਵ 4.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਲ/ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ 1.5 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਤਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
