ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਤਰਕ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SHAHNAWAZ AHMAD/BBC
- ਲੇਖਕ, ਜੁਗਲ ਪੁਰੋਹਿਤ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਡੇਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਯੂਨੀਕ (ਅਲਫਾਨਿਊਮੇਰਿਕ) ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਗੈਰ- ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ , “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ, ਫਾਰਮਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ, ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਪੇ ਆਰਡਰ ਜ਼ਰੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।”
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਦੇ ਸਕੇ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SHAHNAWAZ AHMAD/BBC
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਗਤਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਤਾ ਉੱਠੇਗਾ ਹੀ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 57% ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ?
ਬੀਬੀਸੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯਕੀਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੀ ਹਨ।”
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ’ਚ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਨ।”
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGE
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ।”
“ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਸਬੀਆਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦਰਅਸਲ ਹਰੇਕ ਬਾਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਾਂਡ ਕਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ –ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਬਾਂਡ ਦਾ ਅਲਫਾ ਨਿਊਮੇਰਿਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਬਕ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਬਕ ਹਨ?
ਕਿਉਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਚੋਣ ਖਰਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਯਾਨਿ ਸਟੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨੲਲ ਹੀ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਇਸ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ 1,000 ਰੁਪਏ, 10,000 ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
