You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਣੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ 6 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ 2025 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਛੇ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨ ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 'ਲਿੰਕ ਆਧਾਰ' ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਟੀਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਦੋਵੇਂ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ (ਇਨਐਕਟਿਵ) ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕ 'ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ' ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਨ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਰਾਜ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨਿਯਮ
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡੇਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਜਲਦੀ ਸੁਧਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਈਐਮਆਈ (ਕਿਸ਼ਤ) ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਐਮਆਈ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਜਲਦੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ।
1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਐਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਮੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਮ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿਮ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
