ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐੱਫ਼ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ 'ਪੂਰੀ ਰਕਮ' ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਪੀਐੱਫਓ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐੱਫ਼ਓ) ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਫ) ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਈਪੀਐੱਫ਼ਓ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਐੱਫ਼ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਾਵੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼, ਈਪੀਐੱਫਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (ਸੀਬੀਟੀ) ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਈਪੀਐੱਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਬੀਟੀ ਨੇ ਪੀਐੱਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ 13 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ (ਬਿਮਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਹ), ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਪੀਐੱਫ਼ਓ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ 8.25 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਈਪੀਐੱਫ਼ 3.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐੱਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪੀਐੱਫ਼ ਖਾਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ।

ਕਦੋਂ ਕੱਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 'ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ' ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਈਪੀਐੱਫ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ 10 ਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 5 ਵਾਰ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈਪੀਐੱਫ਼ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਏ

ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਈਪੀਐੱਫਓ ਰਿਫਾਰਮ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।"

"ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਿੰਕਲ ਪੋਪਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਜਾਜ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀਈਓ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੈਲਥ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਪੀਐੱਫਓ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਆਜ਼ (8.25%) ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਦੂਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਈਪੀਐੱਫਓ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜੋੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੀਐੱਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ) ਪੰਕਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਈਪੀਐੱਫਓ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ।"

"ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ 75 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਫੰਡ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 25 ਫੀਸਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰ 8.25% ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਹੈ।"

"ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁਣ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਫੰਡ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਪੀਐੱਫ਼ ਕੀ ਹੈ

ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪੀਐੱਫ਼ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਈਪੀਐੱਫ਼ਓ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਉਹੀ ਰਕਮ ਯਾਨੀ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, 8.33 ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 3.67 ਫ਼ੀਸਦ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਈਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)