ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?

    • ਲੇਖਕ, ਦਿਨੇਸ਼ ਉਪਰੇਤੀ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਟੇਲ ਬੈਂਕ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਬਕਾਇਆ (ਮਿਨੀਮਮ ਅਕਾਉਂਟ ਬੈਲੇਂਸ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ, ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਾਤੇ (ਬੀਐੱਸਬੀਡੀਏ) ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਬਕਾਇਆ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 2,500 ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਏ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣੇ) ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?

ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3.50 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 150 ਰੁਪਏ (ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ) ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਰ਼-ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?

ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗਾਹਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰੇਕ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਲਈ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕਢਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਤੇ 3.50 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 150 ਰੁਪਏ (ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ) ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਥਰਡ-ਪਾਰੀਟ ਜਰੀਏ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ

ਦਰਅਸਲ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।

29 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਲ 2002, 20 ਨਵੰਬਰ 2014 ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰਜ਼ ਤਹਿਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1828 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ 1662 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਨੇ 1531 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਤਹਿਤ ਵਸੂਲੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐੱਮਏਬੀ ਕੀ ਹੈ?

ਐੱਮਏਬੀ ਯਾਨੀ ਮੰਥਲੀ ਐਵਰੇਜ਼ ਬੈਲੇਂਸ (ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਰਕਮ ਰੱਖੇ।

ਐੱਮਏਬੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਐੱਮਏਬੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਤਾਂ ਕੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ?

ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੇਂਸ (ਸਮਾਪਤੀ ਬਕਾਇਆ) ਦੀ ਔਸਤ ਰਕਮ ਹੀ ਐੱਮਏਬੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐੱਮਏਬੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਸ ਔਸਤ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 31 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐੱਮਏਬੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ 31 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਔਸਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋਗੇ।

  • ਜੇਕਰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਔਸਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਜੇਕਰ ਰਕਮ 01.07.2025 ਤੋਂ 05.07.2025 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (60,000 X 5) ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਜੇਕਰ 06.07.2025 ਤੋਂ 14.07.2025 ਤੱਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 40,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ (40,000 X 9) 3 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਜੇਕਰ 15.07.2025 ਤੋਂ 24.07.2025 ਤੱਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 55,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ (55,000 X 10) 5 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਜੇਕਰ 25.07.2025 ਤੋਂ 31.07.2025 ਤੱਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ (50,000 X) 3 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁੱਲ 31 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 15 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਔਸਤ 15,60,000 ਰੁਪਏ/ 31 ਦਿਨ ਯਾਨੀ 50,322 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਖਾਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਵਾਲਾ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)