ਸ਼ੇਰ 'ਅਕਬਰ' ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ 'ਸੀਤਾ' ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sanjay Das
- ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਮਨੀ ਤਿਵਾਰੀ
- ਰੋਲ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਸਰਕਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਬਾਰੇੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਨੁਜ ਭੁਵਾਨੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਭੁਵਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sanjay Das
ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਾਮ 'ਅਕਬਰ' ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ 'ਸੀਤਾ' ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਦੇ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਵੀਐਚਪੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੌਗਤ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇਬਜੋਤਿ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਗੇ?
ਜੱਜ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sanjay Das
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀਐੱਚਪੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੀਆਈਐੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਖਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸੰਗੀਰ ਖੋਜੇ ਸੀਤ (ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ) ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ।
ਵੀਐੱਚਪੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਭਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਆਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਕੀ ਨਾਮ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ?
ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ੁਭਾਂਕਰ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।''
''ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀਐੱਚਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।"
ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਨੀਲ ਰਾਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।''
''ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
