You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
'ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ', ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ: ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ
- ਲੇਖਕ, ਜੁਗਲ ਪੁਰੋਹਿਤ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮੈਮਨਸਿੰਘ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਤੋਂ
ਚੇਤਾਵਨੀ: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੰਧ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ — ਅਸੀਂ ਦੀਪੂ ਚੰਦਰ ਦਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।
ਇਹ ਬੈਨਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਤੋਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੈਮਨਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਲੂਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੀਪੂ ਚੰਦਰ ਦਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
'ਪਾਇਨੀਅਰ ਨਿਟਵਿਅਰ' ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਥਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਵਜੇ ਇੱਕ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਨੇ ਦੀਪੂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਨੇ ਦੀਪੂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੀੜ ਨੇ ਦੀਪੂ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੀੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਪੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਥਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ।
ਮੈਮਨਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੀਪੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਰੀਫ ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰੀਫ ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਦੀਪੂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਪੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਟੀਮ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
"ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"
ਮੈਮਨਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੀਪੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਸਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੀਪੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੀਪੂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਗ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੀਪੂ ਦੇ 21 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ, ਮੇਘਨਾ ਰਾਣੀ, ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਬਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਇੱਕਟਕ ਖਲਾਅ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੱਸਦੀ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਦੀਪੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅੱਪੂ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।"
"ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ''
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੀਪੂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੀਪੂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੀ।"
ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ।
"ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਦੀਪੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਬੀ ਲਾਲ ਚੰਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਦੀਪੂ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।"
"ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੀ।"
ਰਬੀ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਸ ਨੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬੀਏ ਫਾਈਨਲ ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਘਰ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੀਪੂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।"
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੀਪੂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਤਲ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੰਜਨ ਕਰਮਾਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਬੋਧੀ ਈਸਾਈ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।"
ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ (2024) ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲੇ ਗਿਣੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੂਕ ਸਮਰਥਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।"
"ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ"
ਕਰਮਾਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 2,400 ਤੋਂ ਵੱਧ "ਹਮਲਿਆਂ" ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ "ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ "ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਮਲਿਆਂ" ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਇਨ-ਓ-ਸ਼ਾਲਿਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਬੂ ਅਹਿਮਦ ਫੈਯਾਜ਼ੁਲ ਕਬੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
"ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ, ਜਲਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣਾ।"
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪੂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਪੋਪ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਲਸੀ ਗਬਾਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 2,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਕਥਨੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਥਾਮਸ ਕੀਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 2021 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।"
"ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, 2021 ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2021 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।"
ਥਾਮਸ ਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਬੀਸੀ ਬੰਗਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ, "ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ" ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਢਾਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ