You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਕੇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ
- ਲੇਖਕ, ਡੌਮਨਿਕ ਕਾਸਿਆਨੀ
- ਰੋਲ, ਹੋਮ ਐਂਡ ਲੀਗਲ ਕਾਰਸਪਾਂਡੈਂਟ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਰਾਫਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ “ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ” ਅਤੇ “ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਮੁੜ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ “ਤਰਕ ਸੰਗਤ” ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪੈਰ੍ਹੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ... ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹਨ।”
ਇਸਦੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ kਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ “ਤਰਕ ਸੰਗਤ” ਹੈ।
ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ
ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਕਾਲਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਮੇਤ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਜੁਆਨ ਡੌਨਾਹਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਕੋਲ “ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੱਕ ਸਨ”— ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ।
ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਓ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ— ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ ਸਹਿਮਤ ਹਨ— ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਹਿਦਨਾਮਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ— ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਜੰਗ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ “ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਨਸਾ “ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ” ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਹਮਾਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸਦੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਹਮਾਸ, ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਣ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ “ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਰਾਲਿਆਂ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਈਸੀਜੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਰਾਲੇ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਰਾਫਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ” ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਹੱਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਏ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਕੁਝ ਅਸਹਿਮਤ ਵੀ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਰਾਖੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਰਾਖੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹਨ।
ਯਥਾ,“ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ... ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹਨ।”
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਕੋਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੱਕ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ— ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ—ਪਰ ਕੀ ਇਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਇਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਭੰਭਲਭੂਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿਆ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਖ਼ਤਰੇ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਉੱਪਰੋਕਤ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ (ਯੂਕੇਐੱਲਐੱਫਆਈ)ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। 1300 ਮੈਂਬਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਸੀ।
ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਯੂਕੇਐੱਲਐੱਫਆਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ— ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਵਧਦਾ-ਵਧਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਲਾਰਡ ਸੰਪਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ (ਯੂਕੇਐੱਲਐੱਫਆਈ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ) ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਜੇ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਯੂਕੇਐੱਲਐੱਫਆਈ ਦੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਹਾਊਸਡੌਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਪੂਰਬਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਸਲਕੁਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ।”
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੁਆਨ ਡੌਨਾਹਿਊ- ਜੋ ਹੁਣ ਆਈਸੀਜੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ— ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਹਾਰਡ ਟਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ— ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ... ਕਿ ਨਕਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਸੀ।”
“ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਾਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
