You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਗੀਤਾ ਪਾਂਡੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੇਤਾਵਨੀ— ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਕੁਝ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਸਸੀਕਲਾ (ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ) ਦੇ ਘਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੜ ਗਿਆ।
42 ਸਾਲਾ ਸਸੀਕਲਾ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਬੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਸੀਕਲਾ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਲਾਗਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਵੰਤਾਮੁਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ 24 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਪਣੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮੰਗਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋੜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਸੀਕਲਾ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਸੀਕਲਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਸੀਕਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ “ਦੋਵਾਂ (ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ) ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਸੀਕਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਸੀਕਲਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਸੀਕਲਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪਰਸੰਨਾ ਵਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਜੀਐਸ ਕਮਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ “ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ” ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਲਾਗਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਘੁਮਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਕੀ ਅਤੇ ਮੇਇਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਕਸਰ ਜਾਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਗਨ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ 23 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਈ 2015 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਗਨ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।
ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਗਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ।
ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਕੁਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸੁਕਰਿਤੀ ਚੌਹਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਸ਼ਰਮ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਣਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, “ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ”।
ਇਹ ਇਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੰਗੀ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਿਣਸੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ, ਜਿਣਸੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਜਿਣਸੀ ਸਰਗਮੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ 83,344 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 85,300 ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਤਹਿਤ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸੁਕਰਿਤੀ ਚੌਹਾਨ ਮੁਤਾਬਕ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ” ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
'ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ'
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਲਾਗਵੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ “50-60 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ” ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। “ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ 1830 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।...ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।”
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਰਾਲੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰੌਪਤੀ ਜਿਸਦੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ”।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਕਰਿਤੀ ਚੌਹਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਲਾਹ ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਦਰੌਪਤੀਆਂ ਨਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲੀ, ਜਾਤੀਗਤ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ’ਤੇ ਲੜਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
'ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ'
ਮਾਮਿਲ ਮੈਹਰਾਜ ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਨ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਮ ਰਲ ਕੇ ਲੈਂਗਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇ-ਅਨੁਪਾਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸੀ ਸੁੱਖ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੇਲਾਗਵੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਲਾਗਵੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਇੰਨੇ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੱਟੜ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, “ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ।“
“ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।”
