You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ
- ਲੇਖਕ, ਅਭਿਨਵ ਗੋਇਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਕਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 160 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੋੜ-ਘਟਾਓ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "1860 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 2023 ਬਿੱਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹੈ।
ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਕਰ ਕੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਆ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਈਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 90 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਆਈਪੀਸੀ- ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 10 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੋਕ ਸੇਵਕ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਔਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ 'ਚ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ- ਧਾਰਾ 64 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰੇਪ
ਆਈਪੀਸੀ- ਧਾਰਾ 376 ਡੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ - ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ
ਆਈਪੀਸੀ- ਧਾਰਾ 376ਏਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੀਹ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ- ਧਾਰਾ 65(2) ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਆਈਪੀਸੀ- ਧਾਰਾ 376 ਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਨਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ- ਧਾਰਾ 70(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਿਆ ਦਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਪਵਾਦ 2 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਮਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਆਈਪੀਸੀ- ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਅਪਵਾਦ 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਨਿਰਭਯਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ - ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ 'ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2013' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਉਪ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਆਈਪਸੀ- ਧਾਰਾ 354ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੁਭਾਅ (ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਨੇਚਰ) ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਛੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕਲਪ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫੇਵਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਰਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕਲਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
354ਬੀ- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
354ਸੀ- ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 74 ਤੋਂ 76 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ
ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚਲਾਉਣ, ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਆਈਪੀਸੀ- ਧਾਰਾ 354ਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ, ਸਜ਼ਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ- ਧਾਰਾ 77 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਯਾਨਿ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਈਪੀਸੀ- ਧਾਰਾ 509 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ- ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ।
ਦਾਜ ਲਈ ਕਤਲ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਨ, ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ, ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਦਾਜ ਲਈ ਕਤਲ' ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਈਪੀਸੀ- ਧਾਰਾ 304ਬੀ ਜੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ- ਧਾਰਾ 79 ਵਿੱਚ ਦਹੇਜ ਲਈ ਕਤਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
