ਪੰਜਾਬ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਹਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਲ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਇੱਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Punjab Govt
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਬੂੰਦ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਲਦ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
"ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਰ 70ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਲਵੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।"
"ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।"
ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ''ਕੀ ਸੂਬਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।''
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Getty
ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 11 ਜੂਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1970 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਰੀਕ 15 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2009 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਬ-ਸੋਆਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਵੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੁਆਈ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਗ਼ਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੁਝ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਯਾਨਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰੀ ਵੀ ਟਲਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਸਤਨ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਘਟੀ।
ਸਾਲ 1998 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਔਸਤਨ 54 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ/ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘਟਦਾ ਸੀ ਪਰ 2005 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 27 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ/ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ
1971-72 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਸੀ, ਪਰ 1999-2000 ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਅਤੇ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।
2016-17 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 73.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 31.67 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ 4.94 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜੀ ਗਈ ਸੀ।
2023 ਵਿੱਚ 31.93 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬਿਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 5.87 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜੀ ਗਈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲਾ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਰਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਲਬਾਗ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗ਼ਰਮੀ ਹੁਣ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ।
"ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹਿਤਰ ਬੀਜ ਸਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Gian Singh
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ
ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿਦਿਆਨੰਦ ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਨੇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਸਰਫ਼ੇਸ ਵਾਟਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹਨ।
ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 27.66 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸਲਾਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਟੇਜ 60.47 ਫੀਸਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 100 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 151 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 151 ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 115 ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਆਇਟਿਡ (ਡਾਰਕ ਜੋਨ) ਹਨ ਜਦਕਿ 16 ਸੈਮੀ ਐਕਸਪਲੋਆਇਟਿਡ (ਗਰੇਅ ਜੋਨ) ਅਤੇ 22 ਸੇਫ (ਗਰੀਨ ਜੋਨ) ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਬੇ 50175.27 ਸੁਕੇਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 35786.32 ਸੁਕੇਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਆਇਟਿਡ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Punjab Govt.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 1 ਜੂਨ, 5 ਜੂਨ ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੌਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
