You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਕੋਟਾ: ‘ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ’ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਸੀ
- ਲੇਖਕ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਉੱਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ (ਸਬ- ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਜਾਤਾਂਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਦੇਣਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜੱਜ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਇਹ ਬੈਂਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਰੁੰਥਾਥੀਅਰਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2009 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਸ ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ(ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇੰਨ ਸਰਵਿਸਸ) ਐਕਟ 2006 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਐਕਟ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2006 ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸਬ ਕਲਾਸਾਂ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਬਾਲਮੀਕੀ ਐਂਡ ਮਜ਼੍ਹਬੀ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫ਼ੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਕੋਟੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟੇ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ..ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 29.73 ਫ਼ੀਸਦ, ਚਮਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ 23.45, ਆਦਿ ਧਰਮੀ 11.48 ਅਤੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰ ਦਾ 9.78 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕੂਲਰ
ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਅਤੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ (ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਓਫ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਜ਼) ਐਕਟ 2000 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਲਮੀਕੀ, ਗ਼ੈਰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਿਛਲੀ ਸਿਆਸਤ
ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਕਾ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ਼ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 39 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਸਿੱਖ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਾਰ ਜਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ – ਇੱਕ ਦੋਆਬੇ ਵਿੱਚ ਚਮਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਵੀ ਉੱਠੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਸਿੱਖ, ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਏ ਸਿੱਖ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਕਾ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਇਸ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਬਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ' ਨਾਂ ਹੇਠ 4 ਅਗਸਤ 2006 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼੍ਹਬੀ, ਚਮਾਰ(ਰਾਮਦਾਸੀ, ਰਵਿਦਾਸੀ), ਆਦਿ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਮੁੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਜਿਹੇ ਕਈ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ’ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ‘ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ‘ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਬੈਕਲੌਗ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ‘ਭਟਕਾਊ’ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜੇਐੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।
“ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।”
ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 11 ਮਈ 1949 ਨੂੰ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼੍ਹਬੀ, ਰਾਮਦਾਸੀ, ਕਬੀਰਪੰਥੀ ਅਤੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1953 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ।”
ਜੇਐੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜੁਲਾਈ 1953 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਜੇਐੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ 25 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣਨਗੇ।”
ਜੇਐੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। 1953 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਸਿੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।”
ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧੇ।”
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ 15 ਨਵੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਸਾਲ 1956 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੋਧੀ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
