ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ

    • ਲੇਖਕ, ਤਾਨਹਾ ਤਸਨੀਮ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਹੈ । 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੇਵੇ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਚੈਨਲ ਬੀਟੀਵੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਸਨ।

ਬੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵੈਰੀਫਾਇਡ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ,"ਬੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਈ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।"

ਉਧਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।"

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।

ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ, ਜ਼ਿਲਾਵਰ, ਮਹਿਲਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ -ਇੰਨ੍ਹਾਂ 5 ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 56 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1972 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਸਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੀ ।

1972 ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1972 ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ।

ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ, 1972 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ , ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 80 ਫੀਸਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ 80 ਫੀਸਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 30 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਆਬੂ ਆਲਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸਲੀ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ । ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ।"

ਇਸਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਰਿਟ ਮਤਲਬ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦ, ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 30 ਫੀਸਦ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 10 ਫੀਸਦ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਫੀਸਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ।

ਤਤਕਾਲੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਹੁਣ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਵੱਲੋਂ 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Skip ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ- and continue readingਇਹ ਵੀ ਪੜੋ-

End of ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ-

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕੋਟਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇਵਾਰ ਕੋਟਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਜ਼ਿਲੇਵਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ, 10 ਫੀਸਦ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦ 'ਤੇ ਉਪ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ।

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ

1997 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

1985 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ,ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੈਅ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫੀਸਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ "ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯੁਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਨਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 30 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 21ਵੀਂ ਬੀਸੀਐੱਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੈਅ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ (ਕੈਡਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੈਡਰ) ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਮਤਲਬ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 30 ਫੀਸਦ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਹਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ।

ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ

ਸਰਕਾਰੀ,ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਹੀ ਸੀ ।

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦੋਬਸਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।

ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਰਾਖ਼ਵਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ' ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਚਕੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਈਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।

ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਹਲਾਂਕਿ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਲੰਘੀ ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ।

ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ

ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹਿੱਸਦਾਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ।

ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਫ਼ਾਵਜੂਲ ਕਬੀਰ ਖ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਹਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ।"

ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ,"ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ...ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹੀਦ ਖ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਾਖ਼ਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਿਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)