ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਨਿਲੇਸ਼ ਧੋਤਰੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
"ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ" - ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ ਚੱਲੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐੱਮਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
24 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1971 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੱਸਦੇ ਸਨ।
1971 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ 1,11,810 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ, ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪਹਿਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੂਸਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸਟੇਜਾਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ।
ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ।
ਲੰਡਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਪੀਐੱਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ
18 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਰਹੂਮ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਡਾ. ਮਾਥੁਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਐੱਸ. ਮਾਥੁਰ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਥੁਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Dharmender Singh
ਆਖਰ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਗਿਆ
12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 24 ਖਚਾਖਚ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਨਮਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਠੀਕ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਤੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸਹੀ ਲੱਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਯੂਐਨਆਈ ਦਾ ਟੈਲੀਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ 'ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਆਇਆ - 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐੱਮਪੀਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ'
ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ’ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਰਹੂਮ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Shanti Bhushan
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਨਾਨੀ ਪਾਲਖੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 22 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਵੀ.ਆਰ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਨੀ ਪਾਲਖੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਈਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਖਲੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ।’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Dharminder Singh
ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਈਅਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ, ਅਈਅਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅਈਅਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
24 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬੇਸ਼ਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੂਨ 25 ਨੂੰ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਦਿਨਕਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਸ਼ਿੰਘਾਸਨ ਖਲੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਆਤੀ ਹੈ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ-ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਬਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
1977 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬੇਜੋੜ ਰਿਹਾ।
