ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੇਲ' ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰੀਕੇਨ ਮਾਰੀਆ ਡੌਮੀਨੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ।
ਡੋਮੀਨੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ, ਨੀਵੇਂ ਦੀਪ (ਟਾਪੂ) ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਵਸੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਾਪੂ ਆਪਣੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਦਲ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਦੀਪ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੇਚਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 644 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਾਲਦੀਵਜ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉੱਜੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਪਣੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਲਦੀਵਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ 1149 ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 186 ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਗਾ ਚਟਾਨਾਂ, ਮੈਂਗਰੋਵਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਟੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭੂ-ਖੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਬਾਡੀ ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਗੇੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੂੰਗਾ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਚਟਾਨਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੋਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਪਹਿ- ਭੂ-ਖੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ- ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਕੰਧਾਂ ਧਰਾ-ਸ਼ਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੀਪ ਸੇਸ਼ੈਲਸ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਕੰਢੇ ਖੁਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਮੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਮੋਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੰਧ ਦੀ ਉਚਾਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਗਰੋਵਜ਼, ਮੂੰਗਾ ਚਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਘਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਚਾਅ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਬੀਬੀਸੀ ਮੁੰਡੋ ਦੀ ਰਿਪੋਪਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੀਕੇਨ ਮਾਰੀਆ (ਤੂਫ਼ਾਨ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੌਮੀਨੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ - ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ।
ਡੌਮੀਨੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਸਕੈਰਿਟ, ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, "ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅੰਤਹੀਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿ ਗਲੋਬਲ ਮੋਬਲਿਟੀ ਫਾਰ ਮਿਲੀਅਨੇਰਸ (ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, 2023) ਦੇ ਲੇਖਕ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਸੂਰਾਕ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਮੁੰਡੋ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਡੌਮੀਨੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਛਾਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਗਰੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਓਸੀਸਆਰਪੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀਪ ਨੇ ਸਾਲ 2017-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੌਮੀਨੀਕਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।
ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਨਾਤਮਿਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਡੌਮੀਨੀਕਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਬੀਬੀਸੀ ਮੁੰਡੋ ਦੀ ਰਿਪੋਪਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਡੌਮੀਨੀਕਾ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਮੁਲਕ ਹਨ।
ਡੌਮਨੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 1993 ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੂਰਾਕ ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਨ ਮੋਬਲਿਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਈ, ਪਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ।"
ਲੇਕਿਨ ਹਰੀਕੇਨ ਮਾਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੌਮੀਨੀਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਤਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਲਚਕੀਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡੌਮੀਨੀਕਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 30% ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੂਰਾਕ ਮੁਤਾਬਕ, "ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਡੌਮੀਨਿਕਾ ਦੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਕਾਂਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੌਮਨੀਕਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਜ਼ਤਦਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਮੁੰਡੋ ਦੀ ਰਿਪੋਪਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡੌਮੀਨੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਰਕ ਜੋ ਕਿ ਡੌਮੀਨੀਕਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 40 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਆਗਰੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡੌਮੀਨੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਰੇਬੀਅਨ ਦੀਪ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤ ਜਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁਅਤੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਡੌਮੀਨੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਸਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਮੁੰਡੋ ਦੀ ਰਿਪੋਪਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡੌਮੀਨੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਜੋ "ਡੌਮੀਨੀਕਾ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ" ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਬੇਲਾਰੂਸ, ਈਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਇਰਾਕ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਰੂਸ, ਯਮਨ ਅਤੇ ਸੂਡਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਆਲੋਚਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਗਰੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਫ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਸਕੈਰਿਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ।"
ਭਾਵੇਂ ਡੌਮੀਨੀਕਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਲ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੂਰਾਕ ਮੁਤਾਬਕ,"ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੈਰ-ਬਾਰਬਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ) ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ।"
"ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾਢ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੋ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੌਮੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ?"
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਰਣ ਤਬੀਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਿਫਿਕ ਵਿੱਚ ਵੈਨੂਆਟੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੋ ਕਿ 80 ਨੀਵੇਂ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਉਤਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਤਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਠ ਟੌਰਿਸ ਸਟਰੇਟ ਟਾਪੂਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫਾਰ ਦਿ ਲਾਅ ਆਫ਼ ਦਿ ਸੀ ਨੇ ਹਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਟਾਪੂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਫਿਜੀ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਪੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਲ ਸਮਾਧੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਣ ਵੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਬਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਸਿਫ਼ਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦਾ ਟੂਵਾਲੂ ਜੋ ਕਿ ਨੌਂ ਦੀਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ਼ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੁੰਦਰ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 70% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਲੋਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ, ਘਰਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਜੀਵਾਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਲ ਨੂੰ ਮੈਟਾਵਰਸ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਟੂਵਾਲੂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਹੁੱਡ, ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਸਮੋਆ ਅਤੇ ਚੇਅਰ ਆਫ਼ ਅਓਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਿਆਮੇ ਨਾਓਮੀ ਮਾਤਾਫ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਰਕਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਾਂਗੇ।"
ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੱਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
(ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਬੀਬੀਸੀ ਫਿਊਚਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਮੁੰਡੋ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।)
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
