You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ
- ਲੇਖਕ, ਨਿਆਜ਼ ਫਾਰੂਕੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ 2008 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਰਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗਣ ਵਰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗਣ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰਸ਼ੀਦਾ ਬਾਨੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਸ਼ੀਦਾ ਬਾਨੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਰਵਾਸ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਸਨ।
ਬਾਨੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ
ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਰਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ" ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਪਰ ਕੇਰਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ-ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,"ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਰਸਮੀ ਤਿਆਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ।
ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦੇ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਗ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਰੂਫ ਦਾ ਜਨਮ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮਾਰੂਫ਼ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1977 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰੂਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ।
ਬਾਨੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 1971 ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਸਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਿਆ।
ਬਾਨੋ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਵਾਕੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬਾਨੋ ਅਤੇ ਮਾਰੂਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹਨ, 2008 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ "ਜੜ੍ਹਾਂ" ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਸਨ।
ਪਰ ਮਾਰੂਫ਼ ਵਹਾਰਤੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ।
ਬਾਨੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ - ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਨੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਹਨ।
ਬਾਨੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਮ. ਸ਼ਸਿੰਦਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਉਹ ਹੁਣ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
