You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਮਾਸ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ (ਆਈਸੀਸੀ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਯਾਹਿਆ ਸਿਨਵਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਜੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਮਾਸ ਆਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ’ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ’ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖਾਨ ਹਮਾਸ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਇਸਮਾਈਲ ਹਨੀਹ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਮਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੋਵ ਗੈਲੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਈਸੀਸੀ ਕੀ ਹੈ?
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
2002 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰੋਮ ਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ 124 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਐਡ-ਹਾਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਹਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ?
ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਬਕਾ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਲਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1 ਜੁਲਾਈ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਦੇ ਆਗੂ ਥਾਮਸ ਲੁਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਆਈਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਵਿਆਅਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੌਰੇਂਟ ਗਬਾਗਬੋ ਹਨ। ਗਬਾਗਬੋ 'ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ‘ਹੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹੁਰੂ ਕੇਨਿਆਟਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2007-08 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 1,200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਨਅਟਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਈਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੀ ਬਾਗੀ ਲਹਿਰ, ਲਾਰਡਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਰਮੀ (ਐੱਲਆਰਏ) ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਯੁਗਾਂਡਾ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਡੀਆਰ ਕਾਂਗੋ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਸੇਫ ਕੋਨੀ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸਾਬਕਾ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮਰ ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਕਾਇਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ, ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
2023 ਵਿੱਚ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਰੀਆ ਲਵੋਵਾ-ਬੇਲੋਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਵਾਰੰਟ ਕਾਰਨ ਪੁਤਿਨ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਿਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2021 ਵਿੱਚ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸਮੂਹ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਪੱਖ਼ਪਾਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਫਰੀਕਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੈਂਬੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਆਈਸੀਸੀ ਵਕੀਲ ਫਾਟੂ ਬੇਨਸੂਦਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਈਸੀਸੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਆਈਸੀਸੀ ਕੋਲ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀਨੀਆ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਨੇ ਬਸ਼ੀਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਸ਼ੀਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਸੀਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ।
ਢਾਂਚਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਲੁਈਸ ਮੋਰੇਨੋ ਓਕੈਂਪੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਸਨ।
ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕੌਣ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਰੋਮ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 124 ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
34 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂ ਬੇਤੁਕੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਜੋਂ ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਸਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ 12-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕੋਫ਼ੀ ਅੰਨਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੂਨ 2004 ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਰਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਰ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹਨ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਦੇਸ਼ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ।
ਮਿਸਰ, ਈਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੂਸੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਦਮਿਤਰੀ ਪੇਸਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ?
ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜੋ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।
ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ "ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।"
ਪਰ ਜੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
