ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਡਰ, ਜੋ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਪੋਲਾ ਰੋਸਾਸ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਰਲਡ
“ਅਰਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਰਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?"
ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਬ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ?
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 42,500 ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਰਬ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਲੀਦ ਕਾਦੀਆ, ਕਾਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਮੁੰਡੋ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਰਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਵਲੀਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧੇ ਜਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ।
ਪਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਉਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ? ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ
ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਛਾਣ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1948 ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲੇਬਨਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਦੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਅਕਸਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ।
ਦੋਹਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੈਮੂਰ ਕਰਮੂਤ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ।"
"ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਰ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੋਰੱਕੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੋ ਵੈਕਸਮੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹਰੇਕ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
"ਉਹ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।"
ਚੈਟਮ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਇਲਹਾਮ ਫ਼ਖ਼ਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਰਬ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ।"
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਸੈਂਟਰ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਮਾਦ ਹਾਰੀਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਰਬ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
2010 ਵਿੱਚ 'ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਯਮਨ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਕ।
ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਅੱਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੀਬੀਆ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਿਸਰ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਡਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੈਮੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਸਥਾਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਸਮਾਜ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।”
'ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਰਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਮਿਸਰ, ਲੀਬੀਆ, ਸੀਰੀਆ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਮੋਰੱਕੋ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ।
ਤੈਮੂਰ ਕਰਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “'ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ' ਇੱਕ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।"
"ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਰ ਗਏ, ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
'ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ' ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਰੱਕੋ ਅਤੇ ਸੂਡਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸਹਾਰਾ ਉੱਤੇ ਮੋਰੱਕੋ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਵਲੀਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੇਚੀਆ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਗਾਸਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਰੱਕੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਆਦ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2017 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਾਲ ਖਾਸ਼ੋਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਰ
ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਲੀਦ ਕਾਦੀਆ ਅਨੁਸਾਰ 1967 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਯਾਸਿਰ ਅਰਾਫਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਹੈ।
"ਜੋ ਅੱਜ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਪਸੰਦ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਮਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ।"
ਹਮਾਸ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਇਖਵਾਨੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰਮੂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਇਖਵਾਨੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਈਰਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਈਰਾਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਕਰਮੂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਰਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਲੀਦ ਕਾਦੀਆ ਕਹਿਦੇ ਹਨ, "ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਾਊਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਰਾਨ ਖਿੱਤੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਕਰਮੂਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ।
ਇਹੀ ਗੱਲ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਲੀਦ ਕਾਦੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਰਬ ਅੰਦੋਲਨ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ੍ਹਾ, ਹੂਤੀ, ਯਮਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲਾਅ
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ।
ਭੂ-ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਬ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕਰਮੂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।”
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਰਮੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
