You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਦਸੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈੇਠੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ 7000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਡੱਲੇਵਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਲਾਇਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।''
ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਮਕਸਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਲਈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿੰਮਨਿਊ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ- ਫਲਸਤੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਗੋਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੈਰ-ਖ਼ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀ ਹਾਂ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
