'ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਕਰੂ ਨਿਬੇੜਾ': ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਜਨਵਰੀ 1986 ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਠੰਢ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਵੀ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 83 ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ।
ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਤੀਜੇ ਕਰਕੇ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੇ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ।
ਕਿਉਂ ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ? 83 ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ
1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਾ. ਯੋਗੇਸ਼ ਸਨੇਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਯੋਗੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਯੋਗੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਜਨਵਰੀ 1970 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੌਲੀਟਿਕਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਦਲੇ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।"
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੇ ਉਸ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਥਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਡਾ.ਯੋਗੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।”
“ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਦਦ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1961 ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 105 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਪਿੰਡ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 25 ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ।
ਜਦੋਂ 1971 ਦੀ ਜਣਗਣਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 38 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਤੇ 62 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1986 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਥਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kuldeep Brar/BBC
ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਪਿੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ - ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਡਾ ਯੋਗੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਥਿਤ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਪਿੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਰਵੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Captain Amrinder Singh/FB
ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ 18 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਿਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫ਼ਸਰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸੀ।
ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ ਜੇ ਹੀਰਜੀ, ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਐੱਸ ਵਰਮਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।”
“ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।"
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾਅਰਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਕਰੂ ਨਿਬੇੜਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਸਰਵੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਥਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kuldeep Brar/BBC
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 1985-86 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਥਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੈਥਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ (contiguity) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਨੈਕ (ਇਹ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ) ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
"ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।"
ਡਾ. ਯੋਗੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਕਾਨੇਰ ਕਨਾਲ ਕਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ।
"ਜਦੋਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸਲੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਕੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਸੀ?
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਯੋਗੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਹੌਲ ਫਿਰਕੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।"
"ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ।”
“ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kuldeep Brar/BBC
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਪੀੜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੈਂਸਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ।
ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ, ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਰੇ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੌਲ਼ਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ।"
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰੀਬ 1500 ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੈਂਸਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
