ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ?

27 ਮਈ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮੈਰਿਜ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1954 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜੋੜੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਰਿਜ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਅਫ਼ਸਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਦਾ ਉਸ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ?

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਅਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਹ, ਜੋ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ’।

ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ‘ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’

ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰ ਮਾਲਵਿਕਾ ਰਾਜਕੋਟੀਆ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

“ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।”

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀਨਾ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ (ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ।”

ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਸੂ ਐਸਥਰ ਥਾਮਸ ਵੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

“ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਮਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ?

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟਦਾ ਹੈ।

ਵੀਨਾ ਗੌੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।”

ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਲਵਿਕਾ ਰਾਜਕੋਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,“ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?”

“ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਬਾਅਦ ’ਚ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਰਸੂ ਐਸਥਰ ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ, “ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

“ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣਗੇ।”

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਥਾਮਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇਗਾ।”

ਪ੍ਰੋ. ਥਾਮਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲਵਿਕਾ ਰਾਜਕੋਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।”

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 12 ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ 2005 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)