ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਸੀਓਪੀ29 ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ

ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ਸੀਓਪੀ29 ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
    • ਲੇਖਕ, ਮੈਟ ਮੈਕਗ੍ਰਾਥ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਨਾ ਰੈਨਾਰਡ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼

ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਦਿ ਪਾਰਟੀਜ਼ (ਸੀਓਪੀ29) ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਖ਼ਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਓਪੀ29 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੀਓਪੀ29 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੈਠਕ (ਸੀਓਪੀ29) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਡੀਲ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਓਪੀ29 ਕੀ ਹੈ?

ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਸੀਓਪੀ29’ ਬੈਠਕ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ

ਸੀਓਪੀ29 ਬੈਠਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਬੈਠਕ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੀਓਪੀ ਨੂੰ ‘ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਦਿ ਪਾਰਟੀਜ਼’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਸੰਮੇਲਨ’ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ’ਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੀਓਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੀਓਪੀ29 ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ?

ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @narendramodi

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਸੀਓਪੀ29 ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ

ਸੀਓਪੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਖੀ ਸੀਓਪੀ29 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਸੀਓਪੀ29 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ, ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਐਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸ਼ਾਲਤਸ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।

ਇਹ ਨੇਤਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀਓਪੀ29 ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਰਹੇਗੀ।

ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਥੌਮਸ ਹੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਓਪੀ29 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਓਪੀ30 ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੀਓਪੀ29 ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ?

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਕਦੀ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ (ਅਗਲੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਫਰਵਰੀ ਹੈ)।

ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸੀਓਪੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਏ ਜੀ20 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਕੋਲਾ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਕਿਵੇਂ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸੀਓਪੀ29 ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਵਿਵਾਦਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਓਪੀ29 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖਰਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਮੇਨਲ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ।

ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀਓਪੀ29 ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ?

ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ

ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਯਾਨਿ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾ’ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਈ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੈਸੇ ਟਰੰਪ ਸੀਓਪੀ29 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪਰ ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਸ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਾਨਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ‘ਹੇਲੇਨ’ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਮਿਲਟਨ’ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕਰੀਬ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ।

ਲੰਡਨ ਦੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਇਰੀ ਰੋਗੇਲਜ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਾਂਝੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਮੀ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਧਣਾ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”

ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀਓਪੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

ਇਹ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)